लोकमान नियुक्ति गर्नेहरुलाई कारबाही होला ?

सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेपछि उनी अयोग्य ठहरिएर पदमुक्त भएका छन् । लोकमान, अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त हुँदा सारा मिडिया र देशको माहोल पूरै तातेको थियो । जाँदा पनि तताएरै गए । उनी अयोग्य थिए नै, यो विषय राजनीतिक दलका नेताहरु सबैलाई हेक्का थियो । अयोग्य हुँदाहुँदै पनि नेताहरुले उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने काम गरे ।

लोकमान दोस्रो जनआन्दोलनका दोषीका साथै अन्य हिसाबले संवैधानिक अङ्गको प्रमुखका लागि अयोग्य थिए । यो कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चेतना नभएको विषय थिएन त्यसबेला । नियुक्तिकै बेलामा पनि उनको योग्यतामाथि प्रश्न नउठेको भने होइन । तर मुख्य तीन दलले उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेरै छाडे । तत्कालीन अवस्थामा खिलराज रेग्मीको अध्यक्षताको सरकार थियो । त्यही सरकारले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा दलहरुले २०७०।०१।२२ गते सिफारिस गरे । तर, त्यसलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्थ्यो, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत रोकेनन् । उनैले हतार हतार तिन दिनभित्रै शपथ खुवाए । अर्थात् २०७०।०१।२५ गते उनी अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भए । नियुक्तिको बेला चारैतिर विरोधको आवाज उठेको थियो । तर तीन ठूला दलका कुनै नेताले र स्वयम् राष्ट्रपतिले समेत त्यसको कुनै वास्ता गरेनन् । सबै मिलेर उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरे ।

फेरि पछिल्लो समय नियुक्त गर्नेहरुले नै संसदमा महाअभियोगका लागि प्रस्ताव गरे । नियुक्तिका बेला लोकमानलाई सेतो देखेका दलहरुले फेरि किन कालो देखे ? यो रहस्यको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ महाअभियोगका लागि संसदमा दर्ता प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन पाएन । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै उनको नियुक्ति बदर गरेर स्वागतयोग्य कार्य गर्यो । यो परिस्थिति पनि दलहरुले नै निर्माण गरेका हुन् ।

“राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव हुँँदो रहेछ” भन्ने भनाइ लोकमान प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि योग्य र अयोग्य कसरी बनाइन्छ भन्ने तथ्य नेपाली जनताले थाहा पाएका छन् । यस प्रकरणबाट नेताहरुको असली पहिचान खुल्दै गएको छ । संसदमा महाअभियोगको लागि प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका कार्की, अदालतले नियुक्ति बदर गरेपछि पदमुक्त भए ।

कार्की अख्तियार प्रमुखमा रहँदा उनले केही राम्रा काम पनि गरे । उनी अयोग्य ठहरिए भनेर त्यसलाई बेवास्ता गर्न गर्न मिल्दैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, पूर्व कार्यकारी निर्देशकसहित २६ जनामाथि दायर भएको मुद्दालगायतका अन्य दर्जनौँ मुद्दाले उनले गरेका राम्रो कामको तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ । योसँगै एउटा जटिल प्रश्न पनि उब्जिएको छ, अब लोकमानले गरेका निर्णयविरुद्व कारबाहीमा परेकाहरु अदालत जाने कि नजाने ?

त्यसबेलामा किन र कसका निम्ति लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए ? यो रहस्य अब बिस्तारै खुल्दै आएको छ । अझै केही समयपछि थप रहस्य खुल्दै जाला । अझ एउटा विषय गुपचुप नै छ । दलहरुले किन उनलाई महाअभियोग लगाएनन् र अदालतलाई फैसला गर्ने ठाउँ दिए ? यदि दलहरु आफैले संसदमा छलफल गरेर महाअभियोग लगाएको भए कार्की कुनै पनि सरकारी सेवामा सदाका लागि अयोग्य हुन्थे तर दलहरुले महाअभियोगको लागि प्रस्ताव मात्र दर्ता गरेर छलफल नै चलाएनन् ।

अर्को पक्षबाट हेर्दा लोकमान प्रकरणले अख्तियार कमजोर बन्दैछ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । बेलाबेलामा दलहरुले अख्तियारमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरेकै हुन् । लोकमान प्रकरणबाट त त्यो प्रवृत्ति प्रष्टै देखियो । अख्तियार कमजोर हुन्छ भनेर लोकमान नियुक्तकै बेलामा पनि चर्चा भएकै हो । आज आएर हिजोका त्यो विश्लेषण सही सावित भएको छ ।

दलहरुले लोकमानलाई हटाउन चाहान्थे भने संसदबाटै महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन सक्थे । महाअभियोग लगाएको भए कार्की सदाका लागि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुन्थे । भने राजनीति गरेर संसद मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो पनि बन्द हुने थियो । तर दलहरुले महाअभियोग लगाएनन् । यहाँनेर के देखिन्छ भने दलहरु लोकमानसँग डराए, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता त गरे, त्यस विषयमा छलफल चलाएनन् ।

अतः दलहरुले लोकमान प्रकरणमा गम्भीर गल्ती गरेका छन् । अदालतको निर्णयले उनीहरुलाई गतिलो झापड लगाइदिएको छ । लोकमान त अयोग्य थिए, नै । सर्वोच्चको फैसलाले नियुक्त गर्नेहरुलाई पनि देशका लागि अयोग्य रहेको ठहर्याइदियो । अब नियुक्त गर्नेहरुले आफ्नो गल्तीको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने, जनतामाझ माफी माग्ने कि नमाग्ने ? लोकमान अयोग्य थिए । अब उनलाई नियुक्त गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेहरु कसरी योग्य हुने ? अख्तियार प्रमुखमा रहँदा कार्कीले गरेका छानविन के हुने ? यी यावत् प्रश्नहरुको उत्तर नियुक्त गर्नेहरुले दिनुपर्ने बेला आएको छ ।